केंद्र सरकार ने इस बार रबी-2020 सीजन में 20 राज्यों से दालें एवं तिलहन खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन आलम ये है कि नौ राज्यों ने खरीदी ही शुरू नहीं की और यहां पर एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया. वहीं बाकी के 11 राज्यों एक या दो उपज के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसमें से भी सभी किसानों से खरीदी नहीं की गई है. आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले 11.50 लाख से ज्यादा किसानों से खरीदी नहीं की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण देश की एक बहुत बड़ी आबादी को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है. बच्चे भी इन तकलीफों से अछूते नहीं हैं. इस बीच उत्तर-पूर्व के राज्य मिजोरम के बच्चों को मिड-डे मील के तहत अप्रैल से लेकर जून तक खाना पकाने की राशि अभी नहीं मिली है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर आशा वर्कर्स शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स की मांग है कि सरकार उनका वेतन 4,000 हज़ार से बढ़ाकर 12,000 हज़ार करे।साथ ही 22 राज्यों में करीब तीन लाख आशा वर्कर्स वेतन बढ़ोतरी, कोरोना से सुरक्षा, जीवन बीमा आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं।इससे पहले आशा वर्कर्स 3 जनवरी को हड़ताल पर गई थी। बाद में कर्नाटक सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया, जिसके बाद इन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया था।इस प्रदर्शन को “ललकार दिवस” नाम दिया गया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना का इलाज कई निजी अस्पतालों में 10 लाख से ज्यादा में हो रहा है. सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बच रही है. ऐसे में आम आदमी कहां जाए? कुछ उम्मीद सुप्रीम कोर्ट और सरकार से थी पर अब वह भी खत्म होती नजर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए कीमतों को रेग्युलेट करने से इनकार कर दिया.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना काल में लाखों लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं. कई स्टार्टअप बंद हो गए हैं. जो कंपनियां चल रही हैं वे कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहीं. कुल मिलाकर देश में बेरोजगार पहले ही थे, अब नौकरी और काम धंधा बंद होने से इनकी संख्या में इजाफा हो गया है. ऐसे में रही कही कसर निकाल रही है बढ़ती महंगाई! विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार में कोरोना के वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन घोषित किया. ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया, जो कि 15 दिनों तक रहेगा. 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है. इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. इस दौरान कौन सी दुकानें खुलेंगी, यातायात आदि सभी को लेकर तैयारी की गई है। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में कोरोना के कारण भले ही लाखों जानें संकट में हैं पर इस दौरान शराब और सिगरेट पीने वालों की संख्या में भी खास कमी नहीं आई है. डिमांड इतनी ज्यादा है कि शराब और सिगरेट की तस्करी की जा रही है. बिहार में शराब बंदी के बाद भी आए दिन वहां से अवैध शराब की जब्ती जारी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाओं की नियमितता को लेकर अभिभावकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मंत्रालय ने दिशा- निर्देश तैयार किए हैं. महामारी के बाद बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं. इस दौरान बच्चे स्क्रीन में ज्यादा समय लगा रहे हैं. ऐसे में मांग थी कि क्लास टीचिंग से ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक शिफ्ट जरूरी है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी दुनिया भर में जारी है. इस गंभीर बीमारी का इलाज या इसका हल आखिर कब मिलेगा इसका जवाब तो फिलहाल दे पाना शायद किसी के बस की बात ना हो लेकिन इतना तो जरूर और पक्के से कहा जा सकता है कि कोरोना ने जिंदगी जीने से लेकर यात्रा करने के तौर तरीके तक सब कुछ बदल कर रख दिया है. अब रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदलने जा रहा है, भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के बाद के रेलवे सफर को सुरक्षित बनाने के मकसद से नए रेल कोच तैयार किए हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह लाभ प्राप्त करने का अधिकार है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले में स्थापित सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।