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एक ओर जहां ज्यादातर लोग जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन लगवा लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन का ‘विकल्प’ सुझा रहे हैं. वॉट्सएप, टेलीग्राम और कुछ फेसबुक ग्रुप्स में ऐसी चर्चा हो रही है कि वैक्सीन हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनाती है, वो तो खुश रहने से ही बन जाती है. तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाई जाए?
किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 26 मई को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर के किसान इसे काला दिन के रूप में मनाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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अपनी तरह के पहले प्रयास में केंद्र सरकार जल्द ही बाढ़ और सूखे जैसी भीषण मौसमी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना लागू करने जा रही है. इसमें नॉवेल कोरोनावायरस बीमारी जैसी दुर्लभ घटनाओं को भी शामिल किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में फर्जीवाड़ा कोई नई समस्या नहीं बल्कि लंबे समय से चलती आ रही एक पुरानी समस्या है. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए दिन फर्जीवाड़े की कोई न कोई खबर सामने आती रहती है. इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर झूठा रोजगार अभियान चलाया जा रहा है. इस झूठे अभियान के तहत पैसों के बदले लोगों को नौकरी देने का वादा किया जा रहा है.
महामारी के दौरान कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जिसने वृद्धि दर्ज की है. वहीं, इस बीच देश अपने ही प्रमुख किसानों के विरोध प्रदर्शनों का भी साक्षी बन रहा है. वे सिर्फ उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य का आश्वासन चाहते हैं. यकीनन यह इतिहास का पहला ऐसा किसान आंदोलन है. इसके अलावा यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि देश में हर चौथा मतदाता एक किसान है, जो आर्थिक पतन के कारण संकटग्रस्त किसान बन चुका है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया. कोर्ट ने प्रदेश में सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन भुगतान निर्देश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मिड डे मील रसोइयों को एक हजार वेतन देना बंधुआ मजदूरी है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।