सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक ग्राफिक्स में खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट दी हुई है. इन्हें 10 किलर फूड बताया जा रहा है. इस ग्राफिक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगो भी लगा हुआ है. ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह लिस्ट डब्लूएचओ ने रिलीज की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा. राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर आये दिन कोई ना कोई खबर या पोस्ट वायरल होती रहती है. जिसमें कुछ सही होती है तो कुछ फर्जी होती है. इसी तरह इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही है. वायरल खबर में दावा किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में दशकों से तुअर और उड़द पैदा करने वाले किसान उपज और कीमतों को लेकर हतोत्साहित हैं. वहीं, आवश्यक वस्तु से जुड़े कानूनों में फेरबदल और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद केंद्र सरकार अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों से अलग जाकर तत्काल प्रभाव वाले आदेश जारी कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सरकार ने आगाह किया कि कोविड-19 से बचाव के नियमों का अनुपालन किए बगैर हिल स्टेशनों और बाजारों में लोगों का घूमना महामारी से निपटने में अब तक मिली कामयाबी पर पानी फेर देगा. एक अधिकारी ने महामारी के अभी तक खत्म नहीं होने का जिक्र करते हुए हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की तस्वीरों को डराने वाली बताया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना वायरस महामारी के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों फर्जी योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी का धंधा काफी तेजी से फलफुल रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि कौशल और रोजगार मंत्रालय बेरोजगार युवाओं को सहायता की पेशकश कर रहा है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है. इससे परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ा है और यह वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 37.3 प्रतिशत पहुंच गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 32.5 प्रतिशत था। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
पिछले कुछ महीनों से कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, जिससे परिवारों के पोषण स्तर में काफी कमी आई है जिसके चलते पहले से ही कम पारिवारिक बजट और अधिक सिकुड़ गया है. रसोई गैस की कीमतों में बेंतहा बढ़ोतरी ने इस दुख को और बढ़ा दिया है, जिस पर सब्सिडी मई 2020 में समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद से कीमतें 46 प्रतिशत तक आसमान छू गई है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शनिवार को कहा कि बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही सब कुछ उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकती है. याचिकाकर्ता ने अदालत से बृहन्मुंबई महानगर पालिका को शहर में बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और गरीबों को तीन वक्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब नए मामले पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं. इस बीच देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी युद्धस्तर पर किया जा रहा है. ऐसे में वैक्सीन के साइड इफैक्ट को लेकर लोगों में कुछ भ्रंतिया बनी हुई हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।