देश ने हाल ही में कोरोना की दूसरी घातक लहर का भयानक सामना किया है. वहीं डब्ल्यूएचओ से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी यह कई बार दोहरा चुका है कि कोरोना से बचाव वैक्सीन सहित मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है. इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कोरोना का मामूली फ्लू बताकर वैक्सीन से जुड़े कई भ्रामक दावे किए गए हैं... ऐसे में अगर इस वायरल पोस्ट की सच्चाई की बात करें तो यह पूरी तरह से फेक हैं पूरी ख़बर सुनने के लिए क्लिक करें ऑडियो पर...
दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े 47,996 कामगारों के लिए सोमवार को पांच-पांच हजार रुपये की कोविड-राहत को मंजूरी दी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को 28 मई से 18 जुलाई के बीच जिन कामगारों के आवेदन को स्वीकृति मिली है, उन्हें राहत राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश के 66 प्रतिशत स्कूलों, 60 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक नल से पानी की आपूर्ति हेतु कनेक्शन पहुंचाए जा चुके हैं, यह दावा जल शक्ति मंत्रालय ने किया है. इन आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि देश के एक तिहाई से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक नल से पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दुनिया के कई देशों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है. इंग्लैंड और कई अफ्रीकी देशों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है. भारत की बात करें तो यहां भी पिछले कुछ दिनों से रोजाना के मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश के 229 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 22 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है. इसका असर खरीफ सीजन की बुआई पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले वर्ष जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंत तक 791.84 लाख हेक्टेयर में फसल की बुआई हो चुकी थी, जबकि इस साल 721.36 लाख हेक्टेयर में बुआई हो पाई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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एक नए अध्ययन के अनुसार भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर कम खर्च करने और प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने से चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बनाने में गंभीर असमानता बढ़ी है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान. ऑक्सफैम की रिपोर्ट ‘इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2021ः इंडियाज इनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी’ में कहा गया है
केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है. सदन में एक सवाल के जवाब में कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत सड़कों या अस्पताल में मौत हुई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के विवादित दंडात्मक कानून के तहत 2014 से 2019 के बीच 326 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से महज छह लोगों को सजा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आईपीसी की धारा 124 ए का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्र से पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद इसे बनाए रखना क्यों जरूरी है, जबकि अन्य पुराने कानूनों को निरस्त कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।