विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र के नाम पर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक पत्र वायरल हो रहा है. इसे वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को अपने केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बढ़ती महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, घरेलू सामान हो या फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीजें, हर किसी के दाम आग उगल रहे हैं. रसोईं गैस, सब्जी, साग, तेल, दाल हर चीज इन दिनों जनता के बजट से बाहर हैं. इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी हर दिन महंगाई के नए आंकड़े स्थापित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
मध्याह्न भोजन योजना, जिसे अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, के तहत कार्यरत भारत के 24.95 लाख रसोइया-सह-सहायकों में से लगभग 65 प्रतिशत को 2,000 रुपये प्रति माह से कम का वेतन दिया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से ही महज 1,000 रुपये प्रति माह की सैलरी मिल रही है, जबकि कई संसदीय समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
रोज़गार दर या श्रम भागीदारी अनुपात इस बात का मापक है कि अर्थव्यवस्था में कितने नौकरी लायक सक्षम लोग वास्तव में नौकरी की तलाश कर रहे हैं. सीएमआईई के मुताबिक, भारत का श्रम भागीदारी अनुपात मार्च 2021 में 41.38 फीसदी था, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बिल्कुल क़रीब है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आजकल सोशल मीडिया पर सीबीएसई के क्लास बारहवीं के एकाउटेंसी पेपर को लेकर फेक ऑडियो सर्कुलेट हो रहा है.इस ऑडियो में कहा गया है कि सीबीएसई के बारहवीं के एकाउटेंसी पेपर में स्टूडेंट्स को 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए जाएंगे. ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें, ये झूठा है और कुछ शरारती तत्वों का काम है. सीबीएसई किसी भी पेपर में कोई ग्रेस मार्क नहीं दे रहा है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. भारतीय मीडिया में बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला लिया गया है. सरकार वर्तमान कानून में संशोधन कर कानूनी उम्र को बढ़ाएगी.
संसद की एक समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि 48,969 ग्रामीण बस्तियां जल प्रदूषण से प्रभावित हैं.इसने यह भी चिंता जाहिर की है कि इस स्थिति के बावजूद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ‘चुप’बैठा हुआ है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि स्वच्छ पेयजल इन घरों तक पहुंचाया जाए.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश के लोगों की परेशानी केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी खोजना नहीं बल्कि फेक न्यूज यानी झूठी जानकारियों से निपटना भी होता है. देश के करोड़ों युवा हर रोज कहीं न कहीं शिक्षा आदि के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोविड-19 के चलते स्कूल बंद होने से छात्रों की मौजूदा पूरी पीढ़ी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा. विश्व बैंक का कहना है कि छात्रों की मौजूदा पीढ़ी को आज के हिसाब से 17 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई का नुकसान होने का खतरा है. यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत हिस्सा है.
केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के तहत 80 फीसदी धनराशि विज्ञापन पर खर्च की गई है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी निवेश करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए.पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।