देश के करोड़ों किसानों की मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी जाए. जो व्यवस्था जारी है, जिसमें भारत के 90 फ़ीसदी से अधिक किसानों को अपनी उपज का वाजिब कीमत सरकार के ऐलान के बाद भी नहीं मिल रही है, उस व्यवस्था पर लगाम लगे. इस मांग को लेकर किसान तकरीबन सौ से अधिक दिनों से आंदोलित हैं. फूड कॉरपोरशन ऑफ इंडिया ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशक को चिट्ठी लिखकर किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मांग की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
