केंद्र सरकार किसानों द्वारा खरीदी जाने वाली सब्सिडीयुक्त उर्वरक बोरियों की संख्या में कमी लाने की योजना बना रहा है.यह कदम ऐसे समय पर आया है जब मार्च 2018 से कंपनियों को सब्सिडी राशि जारी करने के प्रावधान पर शर्त लगा दी गई गई थी, जो किसानों को बिक्री की गई कुल खाद की मात्रा पर आधारित थी। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
