दिल्ली उच्च न्यायायल ने निजी एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ‘डिजिटल भेदभाव’ पैदा करतीहै। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
