केंद्रीय ट्रेड संगठनों, संघों और फेडरेशन ने केंद्र सरकार के उस कदम की आलोचना की है, जिसके तहत सरकार ने किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के 30 साल पूरे होने पर परफॉर्मेंस के आधार पर समय-पूर्व रिटायर करने की योजना बनाई है. बीते 28 अगस्त को कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर ‘अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों’ को चिह्नित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
