कोरोना महामारी और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत सरकार के जो प्रयास दिखाए जा रहे हैं वे काफी नहीं हैं. देश में भूख और कुपोषण की समस्या गंभीर होती जा रही है. कार्यपालिका पर नज़र और संसद के अन्य कार्यों के लिए दुनिया के कई देश वर्चुअल या ऑनलाइन संसद के सत्र आयोजित कर रहे हैं. लेकिन केवल हमारे यहां ही सरकार की विवादस्पद नीतियां बिना किसी विधाई जांच और जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही के बगैर लागू कर दी गईं हैं. सरकार के इसी रवैए पर चर्चा करने के लिए जनता पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें भारत के जागरूक नागरिकों ने मिलकर जनता संसद बनाई है और वे समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के मुद्दे पर होने वाले ऑनलाइन सत्र में देश के कई जानकार वक्ता एवं अभियान के कार्यकर्ता एवं साथी भाग ले रहे हैं, इस सत्र में गाँव से लोगों ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी भेजे हैं. साथ ही कुछ सांसद भी इस सत्र में भाग लेने वाले हैं. आपसे अपील है कि आप भी सोशल मीडिया के जरिए इस संसद का हिस्सा बनें और अपने सुझाव रखें. आप www.jantaparliament.wordpress.com के माध्यम से और फेसबुक पेज https://www.facebook.com/righttofood पर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते है.
