उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। विस्तार पूर्वक खबरों को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
