उत्तर सरकार ने अगले तीन सालों के लिए सभी श्रम क़ानूनों को मज़दूरों से छीन लेने का ऐलान किया है. ये फैसला योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में हुआ है. यानी अगले तीन साल तक उत्तर प्रदेश में कोई श्रम क़ानून लागू नहीं होगा और फ़ैक्ट्री मालिक जैसा चाहें मज़दूरों से व्यवहार कर सकते हैं. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
