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बिहार राज्य के नालंदा जिला के नगरनौसा प्रखंड के गोरायपुर पंचायत से पूनम जी जीविका मोबाइल वाणी के माध्यम से अपनी संघर्ष की कहानी साझा कर रही है।जिसमें इन्होनें कहा कि जीविका मोबाइल वाणी पर इन्होने कई बार शौचालय के बारे में सुना और उस समय इन्हे बहुत शर्म आती थी लोगो को बताने में कि इनके घर पर शौचालय नहीं है।इनका कहना है कि पहले इनका घर मिटटी का था,इस कारण ये शौचालय नहीं बना पाईं।इनकी सी.एम प्रतिमा दीदी शौचालय बनवाने को लेकर बार-बार इन्हे प्रेरित करती रही और इन्होनें अपने घर वाले को भी बताया, पर उस समय कोई माना ही नहीं।घरवालों का कहना था कि खाने के लिए कुछ नहीं है और शौचालय कैसे बनाये।तब इन्होनें इस बारे में सी.एम दीदी से बात की और सी.एम दीदी ने बताया कि जीविका से पैसा लेकर इस काम को किया जा सकता है।फिर इन्होनें सी.एम दीदी से पैसे लेकर ईंटे मंगवाई और खुदाई भी शुरू कर दी।दिवार के ऊपर खड़पा लगा हुआ था,जो ये मोबाइल वाणी सुनते-सुनते उतारा करती थी।काम के दौरान ही इन्होनें मोबाइल वाणी पर शौचालय पर जानकारी सुना और तुरंत जाकर अपने पति को भी उस जानकारी को सुनाया।कार्यक्रम को सुनकर इनके पति जागरूक हुए और पूनम जी को शौचालय बनाने में मदद किये।आखिरकार अंत में आज ये शौचालय बनाने में सफल हुई।
बिहार राज्य के नालंदा जिला नगरनौसा प्रखंड से जुल्फिकार जीविका मोबाइल वाणी के द्वारा स्वच्छ भारत मुहिम के तहत हर घर में शौचालय के सम्बन्ध में प्रखंड परियोजना प्रबंधक पंकज कुमार जी का साक्षात्कार हमारे साथ साझा कर रहे है।जिसमे पंकज कुमार जी बता रहे हैं कि पुरे नालंदा जिले में साढ़े चार हज़ार कैडर है,साढ़े 2400 सीएम दीदियाँ इसके अंतर्गत कार्य करती है।सीएम दीदियाँ हर दिन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें तो 45 दिन के अंदर पुरे जिले को ओडीएफ घोषित करना मुश्किल नहीं है।बहुत सारे समुहों में एक ही घर की कई दीदियाँ जुड़ी होती है।उन घरों में अगर एक शौचालय निर्माण भी हो जाये तो पुरे जिले को ओडीएफ घोषित करना और भी आसान हो जायेगा।अगर 15 अगस्त के बाद कोई भी दीदी शौचालय निर्माण करवाती हैं तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि नहीं दी जायेगी।इसके अलावा सरकार द्वारा जो भी योजनायें होंगी, उसके लाभ से भी वो दीदियाँ वंचित रह जायेंगी।इसलिए सभी दीदियों के लिए शौचालय निर्माण करवाना आवश्यक है।जो दीदी समुह से ऋण ले कर शौचालय निर्माण करवा रही है, उनका भुगतान प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा।
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