खामियों से भरी अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आंदोलनकारियों के गुस्से को शांत कराने के लिए सरकार ने विभिन्न नौकरियों में सेना से निकाले गए अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि सरकारी नौकरियों में रखे गए पूर्व सैनिकों की संख्या और उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या में एक बड़ा अंतर है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारतीय सेना में चार वर्ष के लिए भर्ती की जाने वाली योजना अग्निपथ को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. सरकार द्वारा अग्निपथ के बारे में भ्रामक जानकारी के कारण युवाओं में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं. अग्निपथ स्कीम को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे भ्रामक अफवाहें फैल रही हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
संविदा आधारित सैन्य भर्ती से जुड़ी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए वर्षों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें। जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दिल्ली महिला आयोग ने ‘इंडियन बैंक’ को नोटिस जारी करके उससे अपने इस दिशा-निर्देश को वापस लेने को कहा है, जिसके तहत तीन माह या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया गया है. बैंक के इस कदम की विभिन्न संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 2019-20 के मुकाबले महामारी के पहले साल यानी 2020-21 में बेरोजगारी में गिरावट आई थी. 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8 थी जबकि 2020-21 में यह गिर कर 4.2 पर आ गई थी। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आजकल सोशल मीडिया पर एक लेटर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल लेटर में यह दावा किया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ड्राइवर और चपरासी जैसे पदों के लिए नियुक्ति कर रही है. अगर आपको भी यह वायरल लेटर फॉरवर्ड किया गया है तो इस लेटर की सच्चाई जान लें। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निरंतर आलोचनाओं की शिकार केन्द्र सरकार द्वारा अचानक अगले डेढ़ साल में दस लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान भी सवालों के घेरे में आने से नहीं बच सका है. वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत पांच सालों में साठ लाख नई नौकरियों का वादा किया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भारतीयों कंपनियों और लोगों का धन 2021 के दौरान 50 प्रतिशत बढ़कर 14 साल के उच्चस्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंच गया है. इसमें भारत में स्विट्ज़रलैंड के बैंकों की शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा धन भी शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों को देश में ही अपना घर छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ा. ‘ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट’ के अनुसार, पिछले साल हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए
बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी में कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है. आरबीआई नोट पर छपी महात्मा गांधी की फोटो की जगह कुछ नोटों पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद और कवि रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लगाने की योजना बना रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।