हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन अनुमंडल के एक दर्जन गांवों में कथित रूप से दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़कर रविवार को 535 हो गई.जिले के बान्ह, जांदगी गुजरां, जंडाली राजपुताना, पन्याला,पथियालु, नियति, रंगास चौकी हार, थेन और संकर समेत एक दर्जन गांवों के लोग जल जनित बीमारी की चपेट में आ गए हैं.रंगास के पंचायत प्रमुख राजीव कुमार ने इससे पहले कहा था कि बीमार होने वाले लोगों की संख्या 300 को पार कर चुकी है, जिनमें से कुछ मरीजों को हमीरपुर के अस्पताल में भेजा गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ा है। साल 2014-15 में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या करीब 3.42 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 4.14 करोड़ से अधिक हो गई है। 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों की संख्या में 72 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात भी बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया है।
भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम द्वारा अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद मुख्य कोच नूशिन अल खादीर ने कहा कि देश लंबे समय से इस पल का इंतज़ार कर रहा था।तेज गेंदबाज टिटास साधु के साथ स्पिनर अर्चना देवी और पार्श्वी चोपड़ा की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय महिला टीम ने पहले आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को इंग्लैंड को 36 गेंद बाकी रहते सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया।
इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप वितरण की योजना चलाई जा रही है। मैसेज में एक लिंक भी शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि फ्री लैपटॉप के लिए आपको बस इस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की 80% कमी है. रिपोर्ट बताती है कि इसमें सर्जन, प्रसूति विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं.सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल केंद्रों के रूप में काम करते हैं. इसमें एक ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे, लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 बेड की सुविधा दी जाती
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मौसम पत्रिका में इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित अध्ययन में पांच प्रमुख फसलों-धान, मक्का, कपास, गेहूं और आलू पर जलवायु परिवर्तन के असर को दिखाने के लिए 1986 से 2020 के बीच बारिश तथा तापमान के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उम्मीदवार की नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत योजना में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर की जा रही है जिसके लिए मासिक वेतन ₹28,500 होगा। ऐसा हम नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से तेज़ी से वायरल हो रहे एक नियुक्ति पत्र में कहा जा रहा है. उम्मीदवार के नाम के साथ शेयर किये जा रहे नियुक्ति पत्र में लिखा है कि सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उम्मीदवार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर सरकारी नौकरी के समक्ष नियुक्त किया गया है। आपका मासिक वेतन 28,500 रूपए सभी भत्तों सहित निर्धारित किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,82,015 पर पहुंच गई है। वहीं, संक्रमण से दो और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,735 हो गई है। इनमें केरल द्वारा कोविड-19 से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करने के बाद मृतकों की सूची में शामिल किया गया एक मामला शामिल है। वहीं, दूसरा मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहां एक मरीज ने रविवार को दम तोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण की दैनिक दर 0.11 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक दर 0.08 प्रतिशत दर्ज की गई है।
केरल सरकार ने अपनी तरह के पहले निर्णय में कहा है कि वह उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक धर्म में छुट्टी प्रदान की जाएगी.समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी संस्थानों में सभी छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश के स्कूलों में शौचालय, पेयजल, मिड-डे मील, पुस्तकालय, कंप्यूटर, बिजली कनेक्शन जैसे शिक्षा के अधिकार से जुड़े स्कूली मानकों में सुधार की रफ्तार बेहद मामूली है और अभी भी एक चौथाई (23.9 प्रतिशत) स्कूलों में पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है.इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें