देश के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण मौसम विभाग ने गुरुवार को किसानों को पंजाब और हरियाणा में सरसों की फसल की कटाई टालने की सलाह दी है।
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‘मेडिकल क्लेम के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं’, कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश
मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर वडोदरा की उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि है क्लेम के लिए किसी भी व्यक्ति का अस्पताल में 24 घंटे तक भर्ती रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब समय बदल चुका है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
एक संसदीय स्थायी समिति ने रेल मंत्रालय से स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराये में रियायत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो गई है। इसमें कहा गया है कि इससे कमजोर और वास्तविक रूप से जरूरतमंद नागरिकों को मदद मिलेगी।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
किसानों का मोर्चा फिर गरमाने लगा है।13 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पंजाब की भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) राजेवाल, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, बीकेयू मनसा और आजाद किसान संघर्ष कमेटी से जुड़े किसानों ने गुरुद्वारा बांग्ला साहब से मार्च कर संसद मार्ग, जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि केंद्र की ओर से दिए हुए आश्वासन अब तक पूरे नहीं हुए, इसलिए वे एक बार फिर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्रधानमंत्री देश में बेटियों को लेकर कई योजनाएं चला रहे हैं। इससे देश की बहनों और बेटियो को समय-समय पर कई फायदे मिलते हैं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही एक योजना का एक वीडियो खूब वायरल किया जा रहा। इसमें बेटियों के लिए 1,80,000 रुपये की नगद राशि दिए जाने की भी बात की जा रही है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
दुनिया भर में काम करने योग्य उम्र की 15 फीसदी महिलाऐं ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको इसका अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं पुरुषों की बात करें तो उनके लिए यह आंकड़ा 10.5 फीसदी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
देश में जल्द ही दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को नियंत्रित करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल सकता है। पहले यह अधिकार राज्यों के पास था। सरकार ने दवा, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 का संशोधित स्वरूप तैयार किया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
केंद्र की मोदी सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है.सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज यानि गैर-आपराधिक कर देने से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का दावा नहीं किया जा सकता है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया 2025 तक नमक के सेवन को 30 फीसदी तक कम करने के अपने वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने से बहुत दूर है।नमक या सोडियम, एक आवश्यक पोषक तत्व है, इसको अधिक मात्रा में खाने से हृदय रोग, स्ट्रोक और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है। सोडियम का मुख्य स्रोत टेबल साल्ट यानि सोडियम क्लोराइड है, लेकिन यह सोडियम ग्लूटामेट जैसे अन्य मसालों में भी पाया जाता है।रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया की केवल तीन फीसदी आबादी सोडियम को कम करने की जरूरी नीतियों को अपना कर सुरक्षित है और 73 फीसदी डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों में ऐसी नीतियों को लागू नहीं किया जाता है।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें