राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के 159 प्रखंडों में एक सरकारी योजना के तहत 55 प्रतिशत लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार नहीं मिलने का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘एक परिवार एक नौकरी’ नाम की एक कथित सरकारी योजना चर्चा का विषय बनी हुई है.कुछ यूट्यूब वीडियोज में इस योजना का जिक्र करते हुए दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराएगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और लोगों के ढिलाई बरतने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने को लेकर चिंता व्यक्त की है. साथ ही, कहा कि ये घटनाएं महामारी की तीसरी लहर का मुख्य कारण बन सकती हैं. आईएमए ने एक बयान में कहा कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थयात्राएं, धार्मिक उत्साह जरूरी हैं, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है. इस नाजुक वक्त में, जब हर किसी को तीसरी लहर की संभावना घटाने के लिए काम करने की जरूरत है, देश के कई हिस्सों में, सरकारें और लोग ढिलाई बरत रहे हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से काफी कम है. भारत में कुल 15,07,708 स्कूल हैं, जिनमें से 10,32,570 स्कूल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं,84,362 सरकारी सहायता प्राप्त हैं, 3,37,499 गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं, जबकि 53,277 स्कूलों का संचालन अन्य संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
लोकपाल के पास इस वर्ष अप्रैल-जून के बीच भ्रष्टाचार की 12 शिकायतें आईं, जिनमें से आठ शिकायतें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रहीं. हालिया आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल को कम से कम 110 शिकायतें मिलीं, जिनमें से चार सांसदों के खिलाफ थीं. हालांकि, यह संख्या 2019-20 में प्राप्त 1,427 शिकायतों के मुकाबले करीब 92 फीसदी कम रही.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक ग्राफिक्स में खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट दी हुई है. इन्हें 10 किलर फूड बताया जा रहा है. इस ग्राफिक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगो भी लगा हुआ है. ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह लिस्ट डब्लूएचओ ने रिलीज की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा. राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर आये दिन कोई ना कोई खबर या पोस्ट वायरल होती रहती है. जिसमें कुछ सही होती है तो कुछ फर्जी होती है. इसी तरह इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही है. वायरल खबर में दावा किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में दशकों से तुअर और उड़द पैदा करने वाले किसान उपज और कीमतों को लेकर हतोत्साहित हैं. वहीं, आवश्यक वस्तु से जुड़े कानूनों में फेरबदल और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद केंद्र सरकार अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों से अलग जाकर तत्काल प्रभाव वाले आदेश जारी कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न के मामलों में इस साल के पहले साढ़े पांच महीनों में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य जघन्य अपराधों की कुल संख्या में मामूली कमी आयी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।