कोरोना वायरस महामारी के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों फर्जी योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी का धंधा काफी तेजी से फलफुल रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि कौशल और रोजगार मंत्रालय बेरोजगार युवाओं को सहायता की पेशकश कर रहा है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है. इससे परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ा है और यह वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 37.3 प्रतिशत पहुंच गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 32.5 प्रतिशत था। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
महामारी के दौरान प्रतिदिन नए-नए सूखे शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था. यह दिखाता है कि कुल जितने शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है उसकी तुलना में पहले से निर्मित शौचालयों की सेवा कहीं ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
पिछले कुछ महीनों से कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, जिससे परिवारों के पोषण स्तर में काफी कमी आई है जिसके चलते पहले से ही कम पारिवारिक बजट और अधिक सिकुड़ गया है. रसोई गैस की कीमतों में बेंतहा बढ़ोतरी ने इस दुख को और बढ़ा दिया है, जिस पर सब्सिडी मई 2020 में समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद से कीमतें 46 प्रतिशत तक आसमान छू गई है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब नए मामले पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं. इस बीच देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी युद्धस्तर पर किया जा रहा है. ऐसे में वैक्सीन के साइड इफैक्ट को लेकर लोगों में कुछ भ्रंतिया बनी हुई हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शनिवार को कहा कि बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही सब कुछ उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकती है. याचिकाकर्ता ने अदालत से बृहन्मुंबई महानगर पालिका को शहर में बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और गरीबों को तीन वक्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर का अटैक भारत का हो चुका है. पहली लहर का भारत का डटकर मुकाबला करते हुए जीत हासिल की तो दूसरी लहर का भी अंत होता नजर आ रहा है, हालांकि खतरा अभी टला नहीं है. देश में अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जो रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल एवं किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है. आयुध निर्माणी बोर्ड से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के ओएफबी को निगम बनाने के फैसले के खिलाफ जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 लाया गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
विश्वबैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग की मदद के लिए बुधवार को 50 करोड़ डॉलर यानी 3,717.28 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी. विश्वबैंक के अनुसार 50 करोड़ डॉलर ऋण में से 11.25 करोड़ डॉलर रियायती ऋण देने वाली उसकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की ओर से दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों का विपणन करने वाली कंपनी, गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ ने लागत में वृद्धि के चलते एक जुलाई से दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ अहमदाबाद और गुजरात के सौराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।