महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को शक्ति आपराधिक कानून विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा समेत कड़े दंड के प्रावधान किये गए हैं. राज्य विधानसभा ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के ‘दिशा कानून’ पर आधारित इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. विधेयक में अपराध के ऐसे मामलों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान है और जांच अधिकारियों द्वारा आवश्यक होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए जानकारी साझा करना अनिवार्य किया गया है.
RBI का मैसेज आपके पास भी आया है क्या, जिसमें लिखा है कि आपको 12,500 रुपये देने हैं और बदले में आपको 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपये मिलेंगे? यदि आया है तो कृपया उसे इग्नोर करें, क्योंकि वो एक फ्रॉड मैसेज है. आपकी तरफ एक जाल फेंका गया है, ताकि आपको लूटा जा सके. पीआईबी की फैक्ट चैक टीम ने हाल ही में इस बारे में चेतावनी देते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा है.
कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं और वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल तीन जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान आरंभ किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य व अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात के तौर पर टीकों की खुराक दिए जाने की शुरुआत की जाएगी.
क्या आपको भी दिल्ली मेट्रो से नौकरी के लिए कॉल आया है.आकर्षक सैलरी पर नौकरी मिलने के इस आसान मौके को अपनाने पहले से सावधानहो जाएं. कहीं इस मौके के बहकावे में आकर आप किसी फर्जीवाड़े के शिकार तो नहीं होने जा रहे हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा 20 दिसंबर को लोकसभा में प्रस्तुत किये गए एक आंकड़े के मुताबिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 33% से अधिक संकाय पद रिक्त हैं. आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2021 तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 18,905 संकाय पदों में से 6,333 शिक्षकों के पद खाली पड़े थे। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
लोकसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी. इसके तहत मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए राज्यों को चेतावनी जारी की है. केंद्र ने बताया है कि वेरिएंट स्वरूप डेल्टा की तुलना में तीन गुना अधिक संक्रामक है. ऐसे में इसे फैलने से रोकने के लिए राज्य वॉर रूम केंद्रों को सक्रिय करें। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र के नाम पर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक पत्र वायरल हो रहा है. इसे वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को अपने केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बढ़ती महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, घरेलू सामान हो या फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीजें, हर किसी के दाम आग उगल रहे हैं. रसोईं गैस, सब्जी, साग, तेल, दाल हर चीज इन दिनों जनता के बजट से बाहर हैं. इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी हर दिन महंगाई के नए आंकड़े स्थापित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
मध्याह्न भोजन योजना, जिसे अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, के तहत कार्यरत भारत के 24.95 लाख रसोइया-सह-सहायकों में से लगभग 65 प्रतिशत को 2,000 रुपये प्रति माह से कम का वेतन दिया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से ही महज 1,000 रुपये प्रति माह की सैलरी मिल रही है, जबकि कई संसदीय समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।