केंद्र सरकार द्वारा जंगलों को काटने के संबंध में नए नियम अधिसूचित किए गए हैं, जो निजी डेवलपर्स को बिना वनवासियों की सहमति लिए जंगल काटने की अनुमति देते हैं. यह एक ऐसा बदलाव है, जो वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बीते 28 जून को 2003 में लाए गए वन संरक्षण अधिनियम की जगह वन संरक्षण अधिनियम 2022 को अधिसूचित किया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
डायरिया संबंधी बीमारियां एक ऐसा खतरा हैं जो हर साल लाखों बच्चों की जान ले लेती हैं। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो इसकी वजह से 2019 में 3.7 लाख बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इतना ही नहीं डायरिया पांच वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की मौत का यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है। शोध के मुताबिक छह महीने तक सूखे का सामना करने से डायरिया का खतरा 5 फीसदी तक बढ़ जाता है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश आए दिन वायरल हो रहे हैं. इस बीच इन दिनों एक ऐसा संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा. इसके लिए उसे अपना आईडी कार्ड लाना होगा।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
वर्ष 2021 में विश्व में भुखमरी की स्थिति में इजाफा हुआ और लगभग 2.3 अरब लोगों को भोजन सामग्री जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ऐसा उस यूक्रेन युद्ध से पहले हुआ जिसने अनाज, उर्वरक और ऊर्जा की लागत में वृद्धि की है. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सामने आई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80 प्रतिशत पर पहुंच गई. पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है. आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03 प्रतिशत पर पहुंच गई। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है. सभी विभागों को 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का काम पूरा करने को कहा गया है. 31 मार्च, 2022 तक जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल पूरी हो रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
घरेलू रसोई गैस के दाम में बुधवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई. यह मई से एलपीजी कीमतों में तीसरी वृद्धि है. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,053 रुपये हो गई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में आधार कार्ड की अनिवार्यता ने बच्चों के भोजन पर संकट पैदा कर दिया है. आंगनवाड़ी केन्द्रों का कहना है कि बच्चों को इस बार भोजन दे दिया गया है पर अब आगे उन्हें पोषण आहार प्राप्त करने से पहले अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
हाल में आई अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में भारी विरोध हुआ. युवाओं के लिए लाई यह स्कीम सेना में बड़े बदलाव लाने वाली है. इस स्कीम से युवा अग्निवीर बनकर चार साल के लिए सेना में भर्ती होकर देश सेवा करेंगे. इस बीच स्कीम के नाम से मिलती हुई एक और स्कीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
एक महीने के आंकड़ों की गणना का किया जाना अभी बाक़ी ही है,इसके बावजूद 2020-2021 और 2021-2022 के बीच देश भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दर्ज किये गये मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में पहले ही तक़रीबन 37% की बढ़ोतरी हो चुकी है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।