खाद्य असुरक्षा को सामने लाने वाली नागरिकों की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में पात्रता रखने वाले नौ करोड़ से ज्यादा लोग कानूनी तौर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर हो गए हैं। यह रिपोर्ट, राष्ट्रीय जनतात्रिंक गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को जारी की गई।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
