भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने बिना कोई कारण बताए पिछले माह अचानक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया कि एनसीएलपी को 31 मार्च 2022 के बाद से नहीं चलाया जाएगा और इसे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया जाएगा. योजना के तहत 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाई गई थी.
