देश में लगभग सभी अदालतों में जजों की कमी के बीच विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 70,154 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि विभिन्न जिला और इसकी अधीनस्थ अदालतों में 4,10,47,976 मामले लंबित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।