शिक्षा के अधिकार फोरम ने आम बजट 2022-23 को लेकर कहा है कि यह आरटीई कानून की अनदेखी करने वाला, शिक्षा में गैरबराबरी को बढ़ाने वाला और निजीकरण की राह खोलने वाला बजट है. फोरम के मुताबिक, बजट के डिजिटल लर्निंग और ई-विद्या संबंधी प्रस्ताव निराशाजनक हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
