केंद्र सरकार ने पिछले सात वर्षों के दौरान लाखों भारतीय महिलाओं को उनके 84,000 करोड़ रूपये के मातृत्व लाभ के क़ानूनी हक से वंचित कर रखा है. 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का प्रावधान तैयार किया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
