संसद की एक समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि 48,969 ग्रामीण बस्तियां जल प्रदूषण से प्रभावित हैं.इसने यह भी चिंता जाहिर की है कि इस स्थिति के बावजूद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ‘चुप’बैठा हुआ है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि स्वच्छ पेयजल इन घरों तक पहुंचाया जाए.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
