केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बुधवार को संसद को बताया कि उनके पास किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों का ‘कोई रिकॉर्ड’ नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं उठता है. मालूम हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में एक साल लंबे चले किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार ने बीते सोमवार को संसद में तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक पारित कराया था। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
