12 सितम्बर, 2021 को महिला आरक्षण विधेयक को 25 साल हो गए हैं. 1996 में इसी तारीख को एचडी देवगौड़ा की सरकार ने इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा था. यह था 81वां संविधान संशोधन विधेयक और इसके माध्यम से लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. आज करीब 13 लाख महिला प्रतिनिधि पंचायतों और शहरों के स्थानीय निकायों में चुनकर आई हैं, और यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
