सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर भारत योजना या हरेक राज्य में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सूखा राशन मई महीने से ही मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार, और दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों 13 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया है। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
