जब से सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है, तब ही से विवाद गहराया हुआ है. अब इस योजना के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा का भी बयान आ गया है. हाल ही में सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि इस साल की प्रथम किस्त के लिए किसान 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. सभा का कहना है कि अधिकांश राज्यों और जिलों में सरकार का यह फरमान ही 16 फरवरी को पहुंचा है. अब चार दिन के भीतर कितने किसान है जो इस योजना का लाभ पाने के लिए पंजीयन करवा पाएंगे? दो हेक्टेयर से कम जोत वाले 12 करोड़ परिवार हैं और इस वर्ग तक इस अवधि में पहुंच बनाना हास्यास्पद बात है. संगठन ने कहा है कि योजना में पहले ही किसानों की बड़ी आबादी को अलग कर दिया गया है और जो तकनीकी तौर पर योजना के तहत आते हैं उनको भी इस प्रकिया से वंचित किया जा रहा है.
