बिहार राज्य के जिला नालंदा से शम्भू प्रसाद , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ वोट लें और लोगों को अपने लिए छोड़ दें क्योंकि आज के राजनीतिक दल वही काम कर रहे हैं जो गन्ना किसानों और मंटू कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल अपने अधिकार बचे हैं, उसके बाद भी उनके पास आधार कार्ड या कोई जानकारी नहीं है ताकि वे अपने काम के किसी भी पहलू को न खोएं। वहाँ की राशन योजना के साथ भी नहीं मिल सकता क्योंकि हमने इतने सारे खानाबदोश लोगों से बात की है क्योंकि लातूर जाति के लोग यहाँ आते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, भाई, हम इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हम यहाँ से वहाँ जाते हैं। अगर उन लोगों को भी राशन कार्ड दिए जाते तो उनके बच्चे को कुछ फायदा होता। क्योंकि उनके पास कहीं भी साधन नहीं हैं, जहां वे रहते हैं, उनके बच्चे का मतलब यह भी है कि विकास का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है।
दिव्यांग जनों को यूआईडी कार्ड बनवाने संबंधी आवश्यक जानकारी निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी
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सरकारी संस्था आईसीएमआर के डाटाबेस में सेंध लगाकर चुराया गया 81 करोड़ लोगों का डाटा इंटरनेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। लीक हुए डाटा में लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट, नाम, फ़ोन नंबर, पते सहित तमाम निजी जानकारियां शामिल हैं। यह सभी जानकारी इंटरनेट पर महज कुछ लाख रुपये में ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे डाटा लीक के इतिहास का सबसे बड़ा डाटा लीक कहा जा रहा है, जिससे भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी प्रभावित होगी।
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