किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान खाने-पीने की वस्तुओं और दवाओं की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने मोहल्लों की फुटकर किराना और दवा दुकानों को स्थानीय प्रशासन की इजाजत से खोलने के निर्देश दिए हैं। निर्देश हैं कि इस मामले में डीएम अपने स्तर से फैसला कर लें। ध्यान रखा जाए कि ऐसा करते समय कहीं कोई अव्यवस्था न होने पाए। वहीं ऑनलाइन होम डिलिवरी के लिए ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों को भी इजाजत दी जाएगी। प्रदेश भर में खाद्य सामग्री की घर-घर सप्लाई के लिए 12 हजार सप्लाई वैन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री आदि की सप्लाई सुचारु बनाए रखने के लिए बुधवार को आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि मोहल्लों में किराना दुकानें पूरे समय खुली रहें। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि शहरों में घर-घर डिलिवरी के लिए हर मोहल्ले में दो से चार वाहनों की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए कमेटी बना दी है। कालाबाजारी में दो एफआईआर दर्ज, 1400 छापे लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के मद्देनजर कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कालाबाजारी व जमाखोरी के दो मामलों में गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे प्रदेश में 1400 छापे डाले गए हैं। लखनऊ के कई इलाकों में थोक एवं फुटकर विक्रेताओं ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। दुबग्गा थोक सब्जी मंडी में थोक और फुटकर विक्रेताओं के बीच इसे लेकर बुधवार को झड़प भी हो गई। वहीं घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था पटरी पर आ गई है। उधर, पूर्वांचल के सभी जिलों में बाजार से सैनिटाइजर तथा मास्क गायब हैं। वाराणसी में आटा और सब्जी की किल्लत रही। दुकानदार ऊंचे दामों पर सामान बेच रहे हैं। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने शाम तक सभी जरूरी सामानों के रेट तय करने का निर्णय किया है।
