21वीं सदी में भले महिला और पुरुषों की बराबरी की बात की जाती हो, लेकिन मुंबई के जेजे अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज इस बात से इत्फाक नहीं रखता है। हाल ही में कॉलेज के एक कल्चरल फंक्शन में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने के लिए साफ मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके वापस हॉस्टल आने के टाइम पर भी पाबंदी बढ़ा दी गई। कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं का कहना है कि इस तरह का बर्ताव बिल्कुल गलत है, लेकिन कॉलेज के डीन का मानना है कि छात्राओं की सुरक्षा बनी रहे इस वजह से यह फैसला लिया गया था। इस बात पर छात्राओं ने आपत्ति जताई और इस बात का प्रदर्शन भी किया था। जेजे अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के डीन के मुताबिक यह सर्कुलर उनको सबक सिखाने के लिए निकाला था, क्योंकि होली के पार्टी में कई छात्रों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। इस पाबंदी को जल्द ही हटा दिया जाएगा। श्रोताओं अक्सर महिलाओं के छोटे कपड़ों को उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बता कर ऐसी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लेकिन क्या ऐसा होने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुक सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है? अपने विचार साझा करें।
बिहार के अररिया ज़िले में चुनाव दर चुनाव के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के पदस्थापन की स्थिति तो अरसे से चिंताजनक है। इस मायने में सदर अस्पताल सबसे अधिक उपेक्षित है। एक तरफ जहां अस्पताल में प्रति दिन ओपीडी रोगियों के सात सौ से पार होने का दावा विभागीय अधिकारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पदस्थापित एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या दर्जन भर भी नहीं है। जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में सदर अस्पताल, फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल के अलावा दो रेफरल व सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सभी अस्पतालों को मिला कर डॉक्टरों के कुल करीब 200 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सदर अस्पताल सहित जिले भर में सिर्फ चार दर्जन के करीब डॉक्टर ही कार्यरत हैं।
खबर शिमला से जहां, एक तरफ किसान और बागवान कृषि संकट के चलते निराश है, क्योंकि इसके चलते कृषि उत्पादन की लागत कीमत दिन प्रति दिन बढ़ रही है। दूसरी ओर मंडियों में किसानों और बागवानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान संघर्ष समिति ने कोटखाई के गुम्मा में बैठक आयोजित कर इस पर चिंता जताई। इस बैठक में लगभग 13 पंचायतों के बागवानों ने भाग लिया। इसमें किसानों और बागवानों की अलग-अलग समस्याओं पर चर्चा की गई। अधिकांश बागवानों ने कहा कि जब वो सेब और अन्य फलों को राज्य की विभिन्न मंडियों में बेचने के लिए ले जाते हैं, न तो उनको इसके उचित दाम मिलते हैं और कई सालों तक आढ़ती किसानों और बागवानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं। बैठक में किसान संघर्ष समिति क ओर स 7 अप्रैल को आढ़तियों की ओर से बकाया भुगतान को लेकर कड़ी रणनिती बनाने का ऐलान किया गया।
उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में विक्रमजोत ब्लॉक में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी सरकार की संचालित जनकल्याणकारी योजना मनरेगा में खेल कर रहे हैं। इसी के माध्यम से वे गरीब मजदूरों के हिस्से का धन की बंदरबांट में जुटे हैं। इसका उदाहरण ग्राम पंचायत खेमराजपुर के राजस्व गांव बेतावा में सामने आया है। यहां मनरेगा का कार्य श्रमिकों के बजाय मशीन से हो रहा है। जिम्मेदार मजदूरी का धन अपने चहेतों के खाते में भेज उसे निकलवा लेते हैं। ब्लॉक में 10 ग्राम पंचायतों के लगभग 50 गांव सरयू नदी के उस पार हैं। यहां मनरेगा कार्य के माध्यम मे कार्य दिखा कर सरकारी रकम की बंदरबांट का सिलसिला तेज हो गया है। क्योंकि वहां बाढ़ आने के बाद भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसका फायदा वे उठा कर कार्य को नदी की कटान में दिखा देते हैं। जांच-पड़ताल का भी कोई भय नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकारियों की आवाजाही भी नहीं होती। स्थानीय ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो प्रधान और उनके समर्थक जेसीबी मशीन लेकर भाग खड़े हुए। बीडीओ ने बताया कि मनरेगा के तहत किसी भी प्रकार का कार्य मशीनों से कराया जाना अनुचित और गैरकानूनी है। अगर माझा क्षेत्र में मिट्टी पटाई का कार्य जेसीबी मशीनों से हुआ है तो संबंधित की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। श्रोताओ, अगर आपके क्षेत्र में भी मनरेगा के तहत मशीनों से काम करवाया गया है या करवाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो आप अपना संदेश रिकॉर्ड करवाएं।
जनपद पंचायत छुरा के अध्यक्ष धनेश्वरी मरकाम मानती है मनरैगा का काम करने के साथ साथ भुगतान समय पर करके लोगों का पलायन करने से रोका जा सकता हैं
नीलाम कक्षा 5 की छात्रा है जो खुरियादिही जिला गरीयाबंद में रहती है उनका कहना है उनके साथ माँ बाबा रहती तो हम तीनों भाई बहन और अच्छे से पढाई कर सकते हैं
गरीयाबंद जिले के खुरियादिही गांव की राजबाई बताती है कि बच्चो की भविस्य खातीर मेरे पति पलायन करने के लिए मजबूर है
गरीयाबंद जिले के खुरियादिही गांव के चिंताराम जी का कहना है पलायन करने से बच्चों की शिक्षा के साथसाथ विकाश व अन्य गति को भी असर पड़ता है
घर के अंदर का वायु प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा हत्यारा है, जो भारत में हर साल लगभग 13 लाख मौतों का कारण बनता है.यह एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है, और भारत जैसे देश में, जहां घर के अंदर खाना पकाने से लेकर हानिकारक रसायनों और अन्य सामग्रियों के कारण मकान के अंदर की हवा की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है और यह बाहरी वायु प्रदूषण की तुलना में 10 गुना अधिक नुकसान कर सकती है. खराब वेंटिलेशन से फेफड़ों के कामकाज में कठिनाई सहित कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. स्थिति इस नाते और खराब हो रही है, क्योंकि भारत में घर के अंदर हवा की गुणवत्ता पर कोई पुख्ता नीति नहीं है, जिस कारण इसके वास्तविक प्रभाव को मापना मुश्किल है.घर के अंदर प्रदूषण के कुछ दुष्प्रभावों में आंखों, नाक और गले में जलन, सिरदर्द, चक्कर आना और थकान शामिल है. इसके अलावा, यह लंबी अवधि में हृदय रोग और कैंसर का कारण बन सकता है.
दुनियाभर में 18 साल से कम उम्र के लगभग 93 फीसदी बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की वायु प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर जारी एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है.'वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य, स्वच्छ वायु निर्धारित करना' नाम से जारी इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण से होने वाले श्वसन संबंधी बीमारियों की वजह से दुनियाभर में पांच साल से कम उम्र के करीबन 5.4 लाख बच्चों की मौत हुई थी.नई रिपोर्ट के मुताबिक, पांच साल से कम उम्र के 10 बच्चों की मौत में से एक बच्चे की मौत प्रदूषित हवा की वजह से हो रही है. डब्लूएचओ की इस रिपोर्ट पर ग्रीनपीस इंडिया ने कहा कि डब्लूएचओ के डाटा ने एकबार फिर से साबित किया है कि गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोग देश में बाहरी और घरेलू दोनों तरह के वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है. यह चिंताजनक है कि भारत जैसे देश में लगभग पूरी जनसंख्या डब्लूएचओ और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है.