- नई शिक्षा नीति कैबिनेट से मंजूर, 34 साल बाद हुआ बदलाव - मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय - मेडिकल-विधि के अलावा पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक - 2035 तक उच्च-व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण 50 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य - जीडीपी का 6 फीसदी होगा शिक्षा पर खर्च, अब तक 4.43 फीसदी था।
