1. नगड़ी में डीबीटी स्कीम फेल, देश में सबसे पहले हुई थी शुरुआत, बैकफुट पर आई झारखंड सरकार :-- झारखंड में जनवितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का प्रयोग फेल हो गया है। अब पूर्व की भांति पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न का वितरण अनुदानित दर पर किया जाएगा। रांची के नगड़ी प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खाद्यान्न वितरण में डीबीटी के प्रयोग को लागू किया गया था, इसे पहल का नाम दिया गया था। नगड़ी देश का पहला प्रखंड था जहां डीबीटी के माध्यम से अनाज वितरण का काम शुरू हुआ था। बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देते फिलहाल डीबीटी व्यवस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव विनय कुमार राय ने इस संदर्भ में बकायदा रांची जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर सूचना दी है। 2. मिस कॉल पर पता करें पीएफ अकाउंट बैलेंस :-- अब आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर अपने पीएफ अकाउंट की सारी डिटेल मोबाइल पर जान सकेंगे. EPFO ने ये (011-22901406) नंबर जारी किया है. आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर मिस्ड कॉल देनी होगी. जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, कुछ रिंग के बाद फोन कट जाएगा और कुछ सेकेंड में खाते की पूरी जानकारी मैसेज के जरिये आपके फोन में पहुंच जाएगी. मिस्ड कॉल के अलावा SMS के जरिये भी PF बैंलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए EPFO ने नंबर जारी किया है. इसके लिए भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेजना होगा. जैसे ही आप SMS करेंगे, वैसे ही ईपीएफओ आपको आपके पीएफ योगदान और बैलेंस की जानकारी भेज देगा. 3. सिम फर्जीवाड़े पर रोक, UIDAI की नई योजना के तहत आधार के फोटो से लाइव फोटो का मिलान करना होगा संभव:-- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने व्यक्ति की पहचान के सत्यापन की एक अतिरिक्त विधि के अंतर्गत फोटो का चेहरे से मिलान करने की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा पहले दूरसंचार सेवा कंपनियों के साथ 15 सितंबर को शुरू की जा रही है। प्राधिकरण ने इससे पहले चेहरा पहचानने का फीचर एक जुलाई से लागू करने की योजना बनाई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक अगस्त कर दिया गया था।इसके तहत मोबाइल सिम कार्ड के लिए आवेदन के साथ लगाए गए फोटो का मिलान संबंधित व्यक्ति के आमने-सामने लिए गए फोटो से की जाएगी। यूआईडीएआई ने अगले महीने के मध्य से इस तय लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। खास बात यह है कि यूआईडीएआई ने कहा है कि ‘लाइव फेस फोटो’ और ईकेवाईसी के दौरान निकाली गई तस्वीर का मिलान उन मामलों में जरूरी होगा, जिनमें मोबाइल सिम जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है।
