झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के नावाडीह प्रखंड से जे.एम रंगीला मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा मिश्रित अर्थ व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जिसमें सार्वजनिक पक्षपानो तथा निजी औधोगिक ग्रामों का सम्मानरूप से विकास हुआ था।वहीं पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने निजीकरण एवं बाजारीकरण की नीति लाइ जो आज भी भारत में निजीकरण की नीति हावी है।इस निजीकरण के प्रभाव से भारतीय रेलवे भी अछूता नहीं रहा बावजूद इसके भारतीय रेलवे में हॉकर्स, वसूली संस्कृति में अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। गौर करने वाली बात है कि पूर्व मध्य रेलवे के गोमो,बड़काकाना रेखखंड में चलने वाली सवारी गाड़ियों में पांच सौ से सात सौ हॉकर्स अपने समानो की बिक्री कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिसमें गोमो से चंद्रपुरा का किराया 80 रुपया और चंद्रपुरा से गोमिया 40 रुपया तथा गोमिया से बड़काकाना 80 रुपया हिसाब से आरपीआरफ एवं जीआरपीएफ द्वारा हॉकरों से वसूली की जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि औसतन 200 रूपए प्रति हॉकर्स प्रति दिन के दर से सलाना लाखों रूपए की वसूली की जाती है। जो रेलवे राजस्व को चूना लगाने जैसा काम है।तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं राशि निर्धारित कर हॉकर्स को लाइसेंस निर्गत किया जाए, ताकि हॉकर्स स्वच्छ वातावरण में अपना व्यवसाय कर सके और साथ ही रेलवे के राजस्व में भी इजाफा हो सके।
