फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, 31 जुलाई के बाद लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं. वहीं अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ITR प्रोसेस करने और रिटर्न जारी करने का काम भी किया जा रहा है. इस बीच साइबर ठगों का गिरोह ऐसे टैक्सपेयर्स को अपना निशाना बना रहा है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
यह एक गंभीर संकट की तरफ इशारा है, कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम की मांग इस साल जुलाई तक लगभग 2021 के स्तर पर पहुंच गई है। याद रखें: 2021 महामारी का दूसरा वर्ष था जिसमें कोविड की घातक दूसरी लहर के बाद मांग में उछाल देखा गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले चार महीनों, यानी अप्रैल से जुलाई 2023 तक, 9.84 करोड़ परिवारों ने इस योजना में काम किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, और 2021 के 9.97 करोड़ के करीब है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि स्टेशन को पुनर्विकसित करने की परियोजना के नाम पर किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पुनर्विकास परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 25,000 करोड़ रुपये वर्तमान बजट के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।रेलवे ने देश के लगभग 1,300 प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित करने की योजना बनाई।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जलवायु में हो रहे परिवर्तन मानव के लिए दिन-प्रतिदिन खतरनाक बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। इससे होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टर भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं।जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टर अपने मरीजों को इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र पर दबाव बन गया है। झारखंड और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना दबाव पिछले छह घंटों के दौरान 12 किमी प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम, उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है। आज भारतीय समयानुसार 05:30 बजे यह उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास इलाकों में बना हुआ था।यह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लगभग 40 किमी उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्वी मध्य प्रदेश के सीधी से 190 किमी पूर्व, दक्षिण-पूर्व में है।
आंदोलित आशाकर्मियों-फैसिलिटेटरों की सरकार के साथ हुई दो राउंड की वार्ता की असफलता के बाद बिहार के पटना में बड़ी संख्या में आशाकर्मी इकठ्ठा हुई ।पिछली 12 जुलाई से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशाकर्मी आंदोलित हैं। इस रैली को भाकपा-माले और सीपीएम के विधायकों समेत कई नेताओं ने अपना समर्थन दिया और धरना स्थल पर पहुंचे।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आये दिन तरह-तरह की खबरें वायरल हो रही है. जिन खबरों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर फेक. ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं केंद्र की मोदी सरकार खत्म करेंगी. लेकिन इस खबर की सत्यता जब पीआईबी फैक्ट चेक से जांची और परखी गई तो पाया गया कि यह खबर फेक हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए भारतीय डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिएअपने 1.6 लाख डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा।संचार मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गत वर्ष भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
स्कूलों के प्रवेश में आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी है और कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी छात्र को आधार न होने के आधार पर प्रवेश देने या दूसरी अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) ने भी इस संबंध में राज्यों को दिशा- निर्देश दिए है। जिसमें साफ तौर यह कहा गया है कि आधार संख्या के अभाव में किसी बच्चे को उनके लाभों या अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।स्कूलों में आधार की अनिवार्यता को लेकर यह सवाल ऐसे समय उठे है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने बताया है कि उसके पास कर्ज में डूबे राज्यों को उबारने संबंधी कोई प्रस्ताव न तो आरबीआई से और न ही संबंधित राज्यों से आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्य सभा में एक लिखित सवाल के जवाब में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में केंद्र के साथ ही राज्यों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ा था उसमें कमी आने लगी है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।