जिला मधुबनी के प्रखंड मधवापुर से मनोज कर्ण मोबाइल वाणी के माध्यम से कहना चाहते है कि मार्च 2019 तक सबको चौबीस घंटे बिजली मिलेगी।केंद्रीय बैठक के बाद राज्य मात्र 2019 तक सबको चौबीस घंटे बिजली देने पर राजी है।इसकी क़ानूनी बाध्यता होगी बिना कारण लोड सेटिंग होने पर बिजली पर पेनाल्टी भी लगेगी।उच्च तकनीकी खामी और प्राकृतिक आपदा होने पर ही पॉवर कटने पर पेनाल्टी से दूर रखा जायेगा।वही रसोई गैस के बाद उपभक्ताओं को बिजली की सब्सिडी भी सिर्फ बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी और इसके लिए सभी राज्य क़ानून बनाएंगे।
