उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से फकरुद्दीन मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है की राजनीतिक चंदे दलों में यहाँ तक कि सरकारों में भी सरकार आम लोगों की आय का एक - एक पैसा देना चाहती है , लेकिन कोई भी राजनीतिक दलों के दान का हिसाब नहीं देना चाहता है । चुनावी बॉन्ड में राजनीतिक दान के बारे में सरकार ने कहा है कि यह पारदर्शी है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर रही है , जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है । बॉन्ड कानून के तहत , दान करने वाला व्यक्ति या संस्था भुगतान के माध्यम से एस . बी . आई . के बॉन्ड विवरण खरीदती है और राजनीतिक दलों को दान करती है , लेकिन बैंक या ये राजनीतिक दल दान करते हैं । दानदाता का नाम अनिवार्य नहीं है , ऐसे में सरकार को आयकर रिटर्न के माध्यम से सब कुछ पता चल जाता है , लेकिन लोगों को नहीं पता कि किस पार्टी द्वारा किस उद्योगपति को कितना पैसा दिया गया है या इतनी बड़ी राशि में । पैसा लेकर पैसा देने वाले उद्योगपति के लिए वह सरकार कितना और कितना अच्छा करने जा रही है । कुल मिलाकर , कोई पारदर्शिता नहीं है । सरकार और राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता के स्रोत के रूप में चुनावी बॉन्ड लगाए हैं । यह एक धुंधली गंदगी है । इसमें खुलेपन का कोई निशान भी नहीं है । सरकारें इस तरह के दान का समर्थन करती रही हैं ताकि सत्तारूढ़ दल को सबसे अधिक दान मिले । जाहिर है , सत्तारूढ़ दल को सबसे अधिक दान मिल रहा है । उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी द्वारा दिए गए तर्क अजीब हैं कि मतदाता को दान के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है । आखिरकार , यह किसका अधिकार है कि क्या मतदाता या आम नागरिक केवल अपना अमूल्य वोट देकर और राजनीतिक दलों के नेताओं को कुर्सियों पर बिठाकर सरकार बनाना चाहते हैं । कौन सी पार्टी किस उद्योगपति से लाभ उठाकर सत्ता में बैठती है ? यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या सभी सतर्कता और सभी गार्ड केवल आम आदमी पर लगाए गए हैं , आखिरकार , जिन्होंने सरकार को उनके बारे में सब कुछ जानने का अधिकार दिया और राजनीतिक दलों को सभी काम करने के लिए किसी भी आसमान से भूख क्यों लगी हुई है ।
