डीएपी खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लगे किसान,डीएपी खाद के साथ बेचा जा रहा नैनो यूरिया धाता कस्बे के बाईपास इफको बीज खाद केंद्र पर डीएपी खाद खरीदने को लेकर को सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइन लगी। खाद खरीदने आए किसानों ने कहा कि वे कई घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। किसानों ने कहा कि करीब दो सप्ताह से वे डीएपी खाद का इंतजार कर रहे हैं। कस्बे की दुकानों में डुप्लीकेट व सोसाइटी में डीएपी खाद उपलब्ध नही हो रही है बता दें कि बुधवार 22 नवंबर को सुबह रेलवे स्टेशन पर 2700 एमटी खाद की एक रैक पहुंची, जिसके बाद जिले की 23 से अधिक समितियों में खाद भेजी गई। करीब 30 समितियों ने खाद लेने के लिए एडवांस रुपये जमा किया था।अभी उन्हीं समितियों को खाद भेजी गई है जिला निबंधन अधिकारी मोहसिन जमील ने बताया कि रुपये जमा करने वाली सभी समितियों में खाद भेजी जा चुकी है।जिले में कुल 74 समितियां हैं। रबी के फसल के समय डीएपी खाद को लेकर हर वर्ष मारामारी का माहौल बना रहता है और किसानों की लंबी-लंबी लाइन डीएपी खाद लेने के लिए लगती है। पुलिस के देखरेख में खरीद केंद्र पर खाद को बटी। *क्या कहते हैं किसान* डीएपी खाद खरीदने आए इफको में किसान अंकित सिंह,कल्लू सिंह,राजा सिंह,शैलेन्द्र सिंह,रामू सिंह,लाल सिंह अचल,गंगा,सुमित सिंह ने बताया कि केंद्र प्रभारी अमित श्रीवास्तव व उनके कर्मचारी नशे की हालत में हम लोगों से अभद्रता से बात करते हैं और कहा कि डीएपी के साथ हमारे ऊपर दबाव बनाकर नैनो यूरिया भी साथ में दे रहे हैं।नैनो इससे उन्हें अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। यह बंद होना चाहिए।
14 नवम्बर से 20 नवंबर तक कुटुकी और मोबाइलवाणी मना रहे हैं 'बाल दिवस स्पेशल'। इस अवसर पर 'बचपन मनाओ, बढ़ते जाओ' अभियान के तहत बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए शुरू हुई है एक नई सीरीज। इसे आप अपने बच्चों को जरुर सुनाएं। साथ ही हमें बताएं कि आप बच्चों को वर्णमाला कैसे सिखाते हैं? कोई कविता सुनाते हैं या गाना गाकर? और अगर आप बच्चों को सिखाने के लिए ऐसी ही प्यारी-प्यारी सी कविताएं बनाते हैं तो उसे मोबाइलवाणी पर रिकॉर्ड भी करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसे सुनें और सीखें। अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नम्बर 3।
भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, एक समय ऐसा भी देश खैरात में मिले अमेरिका के सड़े हुए गेहूं पर निर्भर था। देश की इस आत्मनिर्भरता के पीछे जिस व्यक्ति की सोच और मेहनत का परिणाम है मनकोम्बु संबासिवन स्वामिनाथन जिसे बोलचाल की भाषा में केवल स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता था। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने वाले स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 7 अगस्त 1925, को तमिलनाडु के कुम्भकोण में हुआ था। स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने देश की कृषि विकास में अहम योगदान माना जाता है। कृषि सुधार और विकास के लिए दशकों पहले दिए उनके सुझावों को लागू करने की मांग आज तक की जाती है। हालिया कृषि आंदोलन के समय जब देश भर के किसान धरने पर थे तब भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, जबकि यह वही सरकार है जिसने चुनावों के पहले किसानों को वादा किया था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था।
सवाल है कि जिस कानून को इतने जल्दबाजी में लाया जा रहा हैं उसके लागू करने के लिए पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की गई, या फिर यह केवल आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।
गठबंधन द्वारा बैन किये जाने के बाद के सबसे पहला विरोध इन एंकरों की तरफ से आया ‘जिन्होंने नाखून कटाकर शहीद होने की घोषणा कर दी’, खुद पर लगाए बैन को आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला तक करार दे दिया। जिन 14 एकंरों पर बैन लगा उनमें से ज्यादातर ने बैन वाले दिन भी अपने प्रोग्राम किये, और अपने प्रोग्राम में विपक्ष द्वारा लगाए गये बैन को गलत बताया लेकिन उनमें से किसी एक ने भी यह बताने कि हिम्मत नहीं कि बैन लगाए जाने के पीछे का कारण क्या है? जबकि दर्शकों को यह बात सबसे पहले बताई जानी चाहिए थी जबकि यह पेशगत ईमानदारी से जुड़ा मसला है।
1947 में जब भारत को आजादी मिली तब सबसे पहला सवाल यही था कि देश का नाम क्या होगा? इसके लिए संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श किया, इस पर कई अलग-अलग बहसें हुईं, कई नामों के प्रस्ताव आए, वोटिंग कराई गई। इस सब के बाद इसका नाम भारत और इंडिया माना गया, उसके बाद देश को नाम मिला ‘India that is Bharat’ इस बात को संविधान के पहले अनुच्छेद में ही स्पस्ट कर दिया गया कि जो इंडिया है वही भारत है। हमारे पूर्वज देश का नाम चुनने को लेकर इतनी मेहनत पहले ही कर चुके हैं, तब 75 साल से ज्यादा के बाद नाम बदलने का फैसला करना या फिर उसके बारे में सोचना कितना सही है।
बीते अगस्त की आखिरी शाम को खबर आई कि सरकार सितंबर महीने की 18-22 तारीख को संसद के विशेष सत्र का आयोजन करेगी, संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की, लेकिन इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है वह नहीं बताया। विशेष सत्र के आयोजन की खबर के बाद से मीडिया से लेकर राजनीति के हर हल्के में कानाफूसी है कि सरकार ये कर सकती है, वो कर सकती है लेकिन पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है।