विश्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर आज उन्नति दिव्यांगजन विकास समिति के कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई, बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल गुल्लू ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने के जो मापदंड सरकार ने बनाए हैं अधिकांश अस्पतालों के सरकारी चिकित्सक उसके अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते, जिला अस्पतालों में दलालो व बिचौलियों का बोलबाला रहता है, जिस कारण दिव्यांगजन सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते है, सरकार द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं l दिव्यांगजन को सरकारी नौकरियां अस्पतालों रेल बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है लेकिन जानकारी का अभाव व जागरूकता कि कमी होने के कारण सुविधाओं से दिव्यांगजन लाभ लेने से वंचित रहते है, दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेंशन योजना चला रखी है, लेकिन आज की महंगाई के दौर में पेंशन राशि बहुत कम है जिसे सरकार को चाहिए कि पेंशन मे बढ़ोतरी करें। अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल गुल्लू ने कहा कि जिन दिव्यांगजनो की पेंशन न मिल रही हो और उनको विकलांगता प्रमाण पत्र बनबाने मे परेशान होना पड़ रहा हो वह लोग समिति के कार्यालय पर अपने कागजात के साथ निशुल्क सेवा का लाभ ले सकते हैं, समिति उनकी पेंशन और विकलांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराने में मदद करेगी गुल्लू ने बताया कि दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ना बहुत जरूरी है। नेत्रहीनों, मूकबधिरों एवं पूर्ण रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों की कमी है जिसकी वजह से अधिकांश दिव्यांग ठीक से पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली यूडीआइडी कार्ड, रोडवेज यात्रा में रियायतए रेलवे यात्रा में रियायत, विकलांगता पेंशन, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन अनुदान, गम्भीर दिव्यांगजनों के लिए बैटरि चलित तिपहिया ट्राई साइकिल योजना, दुकान निर्माण, ऋण योजना, स्टैम्प ड्यूटि में छूट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि योजनाओं का लाभ दिव्यांग जन ले सकते हैl
