बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मेगा इवेंट कराकर गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के हाथों 1.20 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलवा दिया, लेकिन अब कई असफल छात्रा और शिक्षक संगठन भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं. कई जगहों पर इन अभ्यर्थियों की शिकायत सही भी पाई जा रही है. जिसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्तिपत्र पर तत्काल रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग ने नोटिस भी जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के इस कदम से फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति पत्र लेने वाले अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है. फर्जी शिक्षकों में हड़कंप खबरों के मुताबिक मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. मुजफ्फरपुर में 100 सफल शिक्षकों के नियुक्ति पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है. जबकि पश्चिम चंपारण में 30 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है. मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से 100 नवनियुक्त शिक्षकों की सूची जारी की गयी है और इसमें लिखा गया है कि अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोकी गयी है. सैकड़ों नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक वहीं, पश्चिम चंपारण में 30 नव नियुक्ति शिक्षकों की सूची जारी की गयी है. इस सूची के साथ ही ये जानकारी दी गई है कि प्रमाणपत्र सत्यापन के क्रम में त्रुटि रहने के कारण काउंसलिंग पत्र रद्द कर दिया गया है. अगर ऐसे अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई आपत्ति है, तो वे 5 नवंबर तक कार्यालय आकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दो नवंबर को नवनियुक्त 1 लाख 20 हजार शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुव्ति पत्र सौंपा था. जारी की गई सूची दो महीने के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर बिहार सरकार ने रोजगार देने का नया इतिहास रच दिया, लेकिन इस इतिहास रचने के साथ ही नियुक्ति में गडबड़ी की शिकायतें भी बड़े पैमाने पर सामने आई. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार की ओर से फेयर परीक्षा कराकर रोजगार देने का दावा हवा हो रहा है क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण में सफल शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है. उससे कुछ यही कहानी सामने आ रही है.हालांकि इतने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती के कई मायने हैं.
