सपा शासन काल में यमुना नदी पर साढे आठ किलोमीटर एप्रोच मार्ग स्वीकृत हुआ था। कार्यदाई संस्था द्वारा निर्माण कार्य में हीलाहवाली करने पर लोक निर्माण विभाग में 5 करोड रुपए की पेनल्टी लगाई है।