उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिला से शीला देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारत में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता वर्तमान में एक चिंता का विषय है। भारत में चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। देश की संसद ने वर्ष दो हजार नौ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा सात से चौदह वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया
