साथियों , अनेकता में एकता का प्रतीक हमारे देश भारत ने खुद में कई विविधताओं को अपने अंदर समेटा हुआ है और पुरे साल पर्व - त्योहारों से यहां का वातावरण ऊर्जावान बना रहता है। एक पर्व जाता है और दूसरा पहले से ही दस्तक देने के लिए तैयार रहता है।इसी कड़ी में आज हम मना रहे हैं - दीपों का पर्व, दीपावली। साथियों इसी दिन भगवान श्री राम 14 साल के बाद ,अपने वनवास को पूरा कर के जब अयोध्या वापस लौटे थे,तब उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने पुरे अयोध्या को दीप जलाकर रौशन किया था और खुशियां मनाई थी। तब से लेकर हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोषव्यापिनी अमावस्या तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुरे घर की सफाई की जाती है और माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की पूजा की जाती है. लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार रंग बिरंगे बत्तियों ,तोरण ,फूलों ,रंगोली, इत्यादि से अपने घरों को सजाते हैं और इस अवसर पर तरह - तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियां मनाई जाती है और मिठाइयां बाटी जाती है। तो दोस्तों ,आइए आज दीपावली के दिन आशावादी दीपक जला कर पूरे विश्व के लिए सुख,शांति,समृद्धि,और प्रेम की कामना करें।
कड़ी संख्या-18;अपनी जमीन, अपनी आवाज - सुरक्षित भूमि अधिकार: महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा की कुंजी
बिहार के नवादा जिले के एक गांव में रहने वाली फगुनिया या फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के किसी गांव में रहने वाली रूपवती के बारे में अंदाजा लगाइये, जिसके पास खुद के बारे में कोई निर्णय लेने की खास वज़ह नहीं देखती हैं। घर से बाहर से आने-जाने, काम काज, संपत्ति निर्माण करने या फिर राजनीतिक फैसले जैसे कि वोट डालने जैसे छोटे बड़े निर्णय भी वह अक्सर पति या पिता से पूछकर लेती हो? फगुनिया और रूपवती के लिए जरूरी क्या है? क्या कोई समाज महज दो-ढाई महिलाओं के उदाहरण देकर उनको कब तक बहलाता रहेगा? क्या यही दो-ढ़ाई महिलाएं फगुनिया और रूपवती जैसी दूसरी करोड़ों महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचती हैं? जवाब इनके गुण और दोष के आधार पर तय किये जाते हैं।दोस्तों इस मसले पर आफ क्या सोचते हैं अपनी राय रिकॉर्ड करें .
ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का अर्थ है ग्रामीण महिलाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। यह उन्हें निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करना या उन्हें रोजगार देना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में समानता का दर्जा देना भी है। महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो वे अपने परिवार और समुदाय के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। तब तक दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- आधी आबादी या महिलाओं को उनका पूरा हक दिया जाने से उनके जीवन सहित समाज में किस तरह के बदलाव आएगा जो एक बेहतर और बराबरी वाले समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है? *----- साथ ही आप इस मुद्दे पर क्या सोचते है ? और आप किस तरह अपने परिवार में इसे लागू करने के बारे में सोच रहे है ?
यह नौकरी उन लोगों के लिए है जो इंडियन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी नॉन टेक्निकल10+2 के 3445 पदों पर काम करने के लिए इच्छुक हैं। वैसे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी भी बोर्ड से बारहवीं पास किया हो , इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर वेतनमान नियम अनुसार दिया जाएगा। ओबीसी व सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये व अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और पीएच वर्ग के लिए 250 रुपये है, इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए आवेदनकर्ता इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है https://www.sarkariresult.com/railway/rrb-ntpc-undergraduate-06-2024/ योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के बाद किया जाएगा। याद रखिए इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20/10/2024 है ।
भारत जैसे देश में जहां सासंकृतिक सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं की खाई बहुत ज्यादा गहरी है, ऐसे में यह कह पाना कि सबकुछ एक समान है थोड़ी ज्यादती है। आप हमें बताइए कि "*----- महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? *----- समुदाय-आधारित पहल और सामाजिक उद्यमिता गरीबी उन्मूलन में कैसे योगदान दे सकते हैं?
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी के विभिन्न पदों पर कुल 8113 रिक्तियां निकाली गई है। न्यूनतम 18 वर्ष से 36 वर्ष वाले वैसे व्यक्ति जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया हो ,वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते है।ओबीसी ,अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आयु में छूट निर्धारित है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ,सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद के लिए कंप्यूटर टाइपिंग की योग्यता अनिवार्य होगी।इच्छुक व्यक्ति रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ,साथ ही आप इसी वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक सूचना भी प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है : rrbapply.gov.in . याद रखिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2024 है।
भूमि सुधार कानूनों में संशोधन करके महिलाओं के भूमि अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कानूनों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा और विवाह के बाद भूमि का अधिकार हस्तांतरित नहीं होगा। सभी जमीनों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने भूमि अधिकारों का दावा कर सकें। तब तक दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- आपके हिसाब से महिलाओं को भूमि का अधिकार देकर घर परिवार और समाज में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं? *----- साथ ही आप इस मुद्दे पर क्या सोचते है ? और आप किस तरह अपने परिवार में इसे लागू करने के बारे में सोच रहे है ?
कुछ महीने पहले की बात है, सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिससे उन्हें राजनीति और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, सवाल उठता है कि क्या कानून बना देने भर से महिलाओं को उनका हक अधिकार, बेहतर स्वास्थय, शिक्षा सेवाएं मिलने लगेंगी क्या? *----- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं *----- महिलाओं को जागरूक नागरिक बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? *----- महिलाओं को कानूनी साक्षरता और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे किया जा सकता है"
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कांस्टेबल के कुल 39481 पदों पर भर्ती निकाली गई है। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष के उम्र वाले वैसे पुरुष व महिला उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण किया हो ,वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते है। आयु सीमा में छूट निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ,फिजिकल स्टैण्डर्ड टेस्ट ,लिखित परीक्षा ,दस्तावेज़ जाँच प्रक्रिया व चिकित्सीय जाँच के आधार पर किया जाएगा। इस पद के लिए निर्धारित वेतन 18,000 रूपए से 69,100 रूपए है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से इस पद के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है : https://ssc.gov.in/ . इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस पद से सम्बंधित आधिकारिक सूचना भी प्राप्त कर सकते है। इस पद के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए निर्धारित की गई है एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आवेदन निशुल्क है। याद रखिए इस पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2024 है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या 58 फीसदी है। लेकिन पुरुषों के बराबर आने में उन्हें अभी सदियां लग जाएंगी। 156 देशों में हुए इस अध्ययन में महिला आर्थिक असमानता में भारत का स्थान 151 है। यानी महिलाओं को आर्थिक आजादी और अचल संपत्ति का हक देने के मामले में एक तरह से हम दुनिया में सबसे नीचे आते हैं। दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के जीवन का बड़ा समय इन अधिकारों को हासिल करने में जाता है, अगर यह उन्हें सहजता से मिल जाए तो उनका जीवन किस तरह आसान हो सकता है? *----- महिलाओं के लिए भूमि अधिकारों तक पहुंच में सुधार के लिए कौन- कौन से संसाधन और सहायता की आवश्यकता हैं?