यह नौकरी उन लोगों के लिए है, जो नार्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा निकाली गई एक्ट अपरेंटिस के रिक्त पदों पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं. एक्ट अपरेंटिस के पदों पर कुल 1104 रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर वेतन मान नियमानुसार दिया जायगा। वैसे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं के साथ आई टी आई पास किया हो। साथ ही आवेदन कर्ता की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए । इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रूपये तथा अन्य वर्ग के लोगों महिलाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इच्छुक उम्मीदवार को अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा । आवेदनकर्ताओं का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायगा । अधिक जानकारी के लिए आवेदन कर्ता इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट है www.apprentice.rrcner.net । याद रखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11-07-2024 है।
आपका पैसा आपकी ताकत की आज की कड़ी में हम सुनेंगे और जानेंगे बीमा के बारे में
दोस्तों पांच दिन के इस विशेष सत्र में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है और आभास देता है कि देश सरकारी एकाधिकार की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा मानने के वाजिब कारण भी हैं, कारण यह हैं कि अगस्त महीने की आखिरी तारीख को जब घोषणा की गई सरकार पांच दिनों का विशेष सत्र आयोजित करेगी, तब इसका उद्देश्य नहीं बताया गया था, बहुत बाद में जब विपक्ष ने कई बार इसकी मांग की तब सरकार ने दबाव में आकर कहा कि कुछ जरूरी है काम हैं, जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है, इसके साथ ही सरकार ने उन पांच विषयों की सूची जारी कि जिन पर संसद में काम होना था, लेकिन जब संसद बैठी तो दी गई जानकारी के अनुसार कोई काम नहीं हुआ और पांच दिन के सत्र के दो दिन पुरानी संसद से विदाई और नई संसद के शुभारंभ समारोह में निकल गए, उसके बाद का बचा समय महिला आरक्षण बिल को पेश करने और उसको पास कराने में निकल गया। उसके बाद बचा एक दिन के समय के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। -------दोस्तों आपको क्या लगता है नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाने का क्या कारण हो सकता है, कहीं यह राष्ट्रपति की भूमिका को कम करने का प्रयास तो नहीं? ----------या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता मानना उस पद का अपमान तो नहीं। -----------या फिर सरकार द्वारा इस तरह से सूचनाओं को छिपाना और एजेंडे के विपरीत काम करना लोकतंत्र, संसद और उसकी प्रक्रियाओं को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं। ------------जो भी हो आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, सरकार द्वारा इस तरह का व्यवहार कितना उचित है, लोकतंत्र में हर नागरिक का बोलना जरूरी है, अपनी बात रखना जरूरी है।