राजकीय पक्षांच्या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही. सरकारच्या वतीने त्यांचे वकील म्हणजेच सॉलिसिटर जनरल आर रमाणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे. प्रश्न असा पडतो की जेव्हा सर्व काही ठीक आहे, तेव्हा देणग्यांशी संबंधित माहिती लोकांसोबत शेअर करायला काय हरकत आहे? एखाद्या राजकीय हितचिंतक आणि भ्रष्टाचारावर हल्ला करणाऱ्या राजकीय पक्षाचे सरकार आपल्या पक्षाला देणगी देणारे लोक कोण आहेत हे जनतेला सांगू शकत नाही, असे म्हटले तर? आज आमच्या सोबत विदर्भ राज्य आंदोलन समिति चे महासचिव नरेश निमजे सर सोबत एक अतिशय विशेष विषयावर आपले विचार मोबाइलवाणी वर सोपोले।
