चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में बस डेढ़ महीने का समय बचा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भौतिक घटक मद के तहत 14 राज्यों को 6,157 करोड़ रुपये का बकाया देना बाकी है, जिससे कुशल मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री के लिए भुगतान होना है। ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें