राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं से प्रभावित लगभग 2.4 लाख फ्लैट खरीदने को बड़ी राहत देने का निर्णय किया।