केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 70 लाख लाभार्थियों को ‘संदिग्ध’ पाया है और उनके जमीनी सत्यापन के लिए राज्यों के साथ उनकी जानकारी साझा की है. बीते पांच अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने दी। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
